केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। लंबे समय से जिसका इंतजार था, अब उसकी प्रक्रिया तेज़ हो चुकी है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने वेतन वृद्धि की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। लाखों कर्मचारियों को अब यह चिंता सताने लगी है कि कहीं इस बार वेतन में ज़्यादा इजाफा न हो पाए। आइए, जानते हैं पूरी जानकारी।
आयोग गठन की प्रक्रिया में तेजी
सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अपनी गंभीरता दिखानी शुरू कर दी है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कई मंत्रालयों जैसे कि रक्षा, ग्रामीण विकास और कार्मिक विभाग से इस पर सुझाव मांगे हैं। सरकार का इरादा है कि सभी मंत्रालयों के इनपुट लेने के बाद ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए जाएं। इससे ये साफ हो गया है कि सरकार इस मुद्दे को अब ठोस दिशा में ले जा रही है और जल्द ही आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा हो सकती है।
पंकज चौधरी का लोकसभा में बयान
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बयान देते हुए बताया कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले सभी मंत्रालयों से राय मांगी है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सुझाव मिलने के बाद ही आयोग की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार अब जल्दबाज़ी नहीं बल्कि सोच-समझकर काम करना चाहती है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए।
कोटक रिपोर्ट से बढ़ी चिंता
इसी बीच कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर केवल 1.8 हो सकता है। ये आंकड़ा कर्मचारियों को निराश करने वाला है क्योंकि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। ऐसे में अगर यह रिपोर्ट सही साबित होती है, तो वेतन में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी, जिससे लाखों कर्मचारियों में निराशा फैल सकती है।
2026 से लागू हो सकता है नया वेतन आयोग
जैसा कि हम जानते हैं, केंद्र सरकार हर 10 साल में महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए वेतन और पेंशन में संशोधन करती है। 7वें वेतन आयोग की वैधता 31 दिसंबर 2025 तक है, और ऐसे में यह माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। इस दिशा में सरकार की तरफ से संकेत भी मिल चुके हैं, जिससे कर्मचारियों की उम्मीदें फिर से जागी हैं।
कर्मचारी कर रहे बेसब्री से इंतजार
देशभर में लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स इस अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी उम्मीद वेतन में बढ़ोतरी को लेकर है। लेकिन कोटक की रिपोर्ट ने इस उम्मीद पर सवालिया निशान लगा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार यदि फिटमेंट फैक्टर में बड़ा इजाफा नहीं हुआ, तो सैलरी में भी मामूली ही वृद्धि देखने को मिलेगी।
अंतिम फैसला आयोग की सिफारिश पर
फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अभी तक आयोग का गठन नहीं हुआ है। आयोग के गठन के बाद उसकी सिफारिशों के आधार पर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यानी सब कुछ आने वाले महीनों में साफ हो पाएगा।
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की तैयारी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन कर्मचारी अभी भी अनिश्चितता के दौर में हैं। फिटमेंट फैक्टर को लेकर आई कोटक की रिपोर्ट ने माहौल को और गंभीर बना दिया है। अब सबकी निगाहें आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों पर टिकी हुई हैं। अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो आपको भी इस विषय पर नजर बनाए रखनी चाहिए।